breaking newsLatest NewsPoliticsPunjabਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਸੁੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅੰਸਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਂਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਤੇ ਸਬਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close