ਪਟਿਆਲਾ 20 ਅਗਸਤ 2020
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਇਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਮੇਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
